ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਲਲਚਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਖ਼ਤਮ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਹੂੜਮੱਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਲਮਨ ਰਸ਼ਦੀ-ਜੈਪੁਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਇਰਤਾ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ - ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੂਖਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ - ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਿਵਾਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ' (Satanic Verses) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ' ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਰਸ਼ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। 
ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ - ਦੈਵੀ - ਘਮੰਡੀ - ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ, ਈਸ਼ਵਰ-ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਤਸਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਮਜ਼ ਲੇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਫ਼. ਹੁੱਸੈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸ਼ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਅੰਤ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਰਸ਼ਦੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਵੇ - ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਰਸ਼ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ' ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਾ - ਇਹ ਸਭ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ' ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢਾਰਸ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ (ੳ) ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਨਫ਼੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ, (ਅ) ਵਿਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਡੀ.ਐਨ. ਝਾਅ (The Myth of the Holy Cow) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਮਜ਼ ਲੇਨ (Shivaji: Hindu King in Islamic India) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨਿਗਰ (The Hindus: An Alternative History) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਲਮੀਮਾ ਨਸਰੀਨ (Lajja) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ. ਐਫ਼. ਹੁੱਸੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਸੋਚ' 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸ਼ੌਅ (ਟੌਪ ਗੀਅਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਖੌ:ਲਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਜੇ. ਲੈਨੋ ਦੇ ਸ੍ਰੀ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਬੰਧਿਤ (ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ) ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤਾਂ, ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੱਕਿਆਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
ਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂਰਥੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚਬਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਕਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਜਗਨ-ਨਾਥ, ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ 'ਸੁਧਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ-ਦਰ-ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਵਿਟਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕਤਾ (ਵਪਾਰਕ) ਪੱਖੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਕਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਨ ਫ਼੍ਰੈਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ 'ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ 'ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ' ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 21, 2006 ਵਿੱਚ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਡੋਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ 'ਟਵੀਟਸ' ਹਟਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ 'ਟਵੀਟਸ' ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 'ਸੈਂਸਰਡ' ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਹਾਂਰਥੀ, ਗੂਗਲ, ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਵਿਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?