|
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ |
|
|
|
Thursday, 02 September 2010 |
|
ਬਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾੜੇ ਘੱਤ-ਘੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਭ ਚਿੱਠੀਆਂ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ 'ਹਾਂ-ਹੂੰ' ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਕੇ ਵਾਅਦੇ...ਤੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੇਜ ! ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸਭ ਕੁਝ' ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ...ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੋਂ 'ਬਾਹਰੋਂ' ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਘੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ, ਤਰਲੇ ਤੇ
|
ਬਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 
