ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਹਾਂ, ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ' (ਮੋਸਟ ਫ਼ੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੌਸਲਾਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੈਨਿਕ (ਸਿਵੀਲੀਅਨ) ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਉਪਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਨਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨੇਹਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਅਥਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਐਸ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨ।
