ਅਰਜ਼ ਕੀਤੈ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਊ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਮੁਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 'ਉਹ ਕਿ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਖੁਣੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ।'
ਸੱਜਣੋ! ਕਈ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਖਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ? ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਵੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ।
''ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?" ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਬ ਵੀ
ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਬੁੱਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ' ਯਾਨੀ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ' ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ 'ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 'ਪਬਲਿਕ' ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣੇ/ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ/ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜਨੇ/ ਘੁੱਟਣੇ, ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ' ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ 'ਪਬਲਿਕ' ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸੁੱਕੀ ਖੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ 'ਪਬਲਿਕ' ਯਾਨੀ 'ਲੋਕਾਂ' ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਦਿਸਿਆ ਕਰੂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਂਦੇ-ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ-ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ''ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?"
''ਆਹੋ, ਮਰਿਆ ਜੀ," ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਟੱਲੀ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ''ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਐ।" ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਣੇ-ਬਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਸ਼ਟੱਲੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 'ਗੇ-ਗੇ' ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਫੇਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 'ਲੱਗਦੀ' ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ ਪਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ 'ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ' ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਲਿਖਣ/ ਟਾਈਪ ਕਰਨ/ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਲਿਖਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚੁਤਾਲੀ-ਪੰਜਤਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਗੋਂ 14ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ, ਘਰੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਜਗੀਰੋ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜਗੀਰੇ' ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ। 'ਨਿਹਾਲੋ' ਦੇ ਘਰ ਵਾਲ਼ੇ 'ਗੱਜਣ' ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੜੇ 'ਸੁਰੈਣੇ' ਦਾ ਨਾਂ ਛਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਡੇਢ ਪਾਈਆ ਪੀ ਕੇ 'ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ-ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਤੇ 'ਢਿਮਕਣੀ ਪਾਰਟੀ-ਅਮਰ ਰਹੇ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲੋ ਦੇ ਝਾਕੇ ਉਹ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਰੂ' ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧ' ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਇਕਲੌਤੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ-ਟੁੱਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਮ੍ਹਾਂਦਰੂ ਛੜੇ, ਦੋ-ਦੋ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਸਮ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ।
ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਨੁੱਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲ਼ਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ' ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਉਡਾਣ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਸੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਦੀਆਂ 'ਖ਼ੂਬੀਆਂ' ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ 'ਆਧਾਰ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ (ਕਾਰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ) ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਅੱਖ਼ਰਾਂ (ਲਈ ਥਾਂ) ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ (ਇਹ) ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ''ਸਰਕਾਰ ਦੀ (ਸਬੰਧਤ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ 'ਆਧਾਰ' (ਦਾ) ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।" ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ''ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ (ਨੰਬਰ 01123752675) ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ 'ਆਰ. ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ' ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਸਹਿਕਰਮੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਰਦੀਪ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ (01722711947) ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਨਾ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ' ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਫ਼ਿਰ 'ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ', ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮਰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ ਨੱਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ-ਥਾਂ ਵੀ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿਹੁੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬੁੜ੍ਹੇ ਹਰਨਾਮੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 'ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਕ' ਹੈ।
'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲ਼ਕ
