ਅਰਜ਼ ਕੀਤੈ
ਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਰ
ਕਿਸੇ ਭਲੇਮਾਣਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੌਲਦ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੌਲਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ, ''ਜੀ ਕੀਲੇ 'ਤੇ ਸੱਠਾਂ ਦਾ ਏ।" ਕੋਈ 'ਮ੍ਹਾਤੜ ਉਸ ਬੌਲਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 'ਕੀਲੇ 'ਤੇ ਸੱਠਾਂ ਦਾ' ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਪਾਠਕ ਪਿਆਰੇ! ਬੌਲਦ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੁਆਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਖੋ ਜੀ 'ਕੀਲੇ 'ਤੇ ਸੱਠਾਂ ਦਾ' ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਟ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਉਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਠਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।"
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਲੇਖ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਫੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਰਟ ਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ' ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
'ਪੜਦਾ' ਲਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਪਰਦਾਦਾਰੀਆਂ' ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ 'ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ' ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ?
ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਪਾਠਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਬੌਲਦ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਢੋਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚਲੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਹਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ 'ਕੱਠ ਹੋਇਆ ਆ ਬਈ ਅਖੇ, 'ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਬ' ਨੇ ਆਉਣੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਚੈਤ ਘਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਸਰਪੈਂਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਘਲਾਇਐ।"
ਜੱਟ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਾਮਾ! ਆਹ 'ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸੈਕਟਰੀ' ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਲਾ?"
''ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਟੈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ 'ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਬ' ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ-ਕੁੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ," ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਖੂਹਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਹਲ਼ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਹਾਂ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੌਲਦ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਝੋਟਾ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਪਰਾਲੀ ਚਿੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਖੜ੍ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਲਾ?"
''ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਾਮਾ! ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ 'ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸੈਕਟਰੀ' ਈ ਆ।"
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੇਹੀ-ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਐ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ 21 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. 'ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉਸ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਪਰਾਲੀ ਚਿੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ 'ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ' ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 'ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਜ਼' ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਹਲਾਂ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 68 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹਨ ਤੇ 21 'ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸਜ਼' ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਘੱਟ 30, ਯਾਨੀ 29। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 'ਵਰਾਇਆ' ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਸਾਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਪਿੱਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਤੋੜਨੈ।
ਜਿਹੜੇ 21 ਜਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮਨਾਮ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 67 ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ 7 ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ 14 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ।
ਕਰ ਲਓ ਘਿਉ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 21 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ 'ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੀਕ ਪੈਣੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਧੂੜ ਉੱਡਣੀ।' ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 'ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ' ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ''ਪੱਤਰਕਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਭਲਾ?" ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, '' ਫ਼ੇਰ ਆਹ ਬਾਦਲ ਨੇ 21 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਧਰੇ ਆ?" ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੈਬਿਨੈੱਟ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ, ਮੌਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾਰੀਆ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਬੇਹਾਲੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੌਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਐੱਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਸਾਰਾ ਖ਼ਾਤੂਨ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ), ਕੇ. ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਲਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 'ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਐਡਮਨਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਊ! 'ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ' ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨੈ। ਹੱਥ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ
