(ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੀਤ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ)
? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆਰੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਜਗੀਰੂਵਾਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਵਾਲੇ, ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਕਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਖ਼ਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀ. ਵੀ. ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਤਿਸ਼, ਜੰਤਰ, ਮੰਤਰ, ਐਸਟਰਾਲੌਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਟੀ. ਵੀ .ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਜਾਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬਿਗ ਬੌਸ' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-''ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਟਰਾਲੌਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
? ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-''ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।''
? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੇਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
? ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 'ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
? ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
? ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ- ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੁੱਪਟ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ?
? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੋਵੇ।
? ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰੇ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 28 ਵਿਚੋਂ 20 ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
? ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਇੱਕ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
? ਕਾਟਜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਤੀਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
? ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੀ. ਵੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਵਕੀਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ? ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
? ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ, ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਲਾਜੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਕ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
? ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ-ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਓ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਾਂ ਸੋਚੋ।
