6ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇ’ ਸਿਰ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੁਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 12 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 206 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਰ, ਬਿਹਤਰ ਲਿਕਿਓਡਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਚਾਰਜ਼ਜਿ ਘਟਾਉਣੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੈਂਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ/ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਨਸੁਵੰਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਅਨੰਦ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਦਿਆਂ  ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਉਦਯੋਘਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਅਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਬੰਧੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ । ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ਼.ਯੂ. ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਲੋਡ ਰੀਬੇਟ, ਵੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ , ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ, 5% ਵਸ਼ੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਪੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆ ਅਪਨਾਉਣ,ਕੁਝ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਟੈਕਸ, ਮੋਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੇਦਯੋਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ “ਮੇਕ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ” ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਂਵਾ ਮਾਹੋਲ ਉਪਲੰਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਵੱਜੌ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਕੇ ਕਿਰਤੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ  ਕਿ ਉਹ ਵਬੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਊਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆ ਨਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਦੇ  ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੌ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੱਚਦੇਵਾ ਕੋ ਚੈਅਰਮੇਨ , ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ , ਮੁਹਾਲੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਮੈਟਲ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਅਨੰਦ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ , ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਸਨ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ , ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ  ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟੈਕਸ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਅਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧਰ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY