2ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਮਾ ਹੇਪਤੁੱਲਾ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਡਾ. ਨਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ  ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਮੰਜਿਲ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਦਾਇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਯੋਜਨਾ 14 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਸਤਕਲਾ  ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ  ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੌਪਕਲੂਜ਼ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਸਕੇ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ’ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ 86 ਲੱਖ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 37 ਸੌ 12 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਦਾਇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧ , ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 19 ਫੀਸਦ ਹੈ ।

LEAVE A REPLY