7ਚੰਡੀਗੜ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 30 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਯੁਕਤ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 42 ਸੇਵਾਵÎਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਐਸ.ਆਰ. ਰੈੱਡੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਾਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਕੰਧੋਲਾ, ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਿਵਾਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

LEAVE A REPLY