6ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ  ਨੂੰ  ਕਰਜ਼ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵੀ ਵਿੱਤੀ  ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਾਲੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਕੇਵਲ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

LEAVE A REPLY