7ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ 196.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ  (ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 1979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ 160 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 1293-88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 1574 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 136.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਾਰਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1520 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਏ.ਸੀ.ਏ) ਅਧੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2013-14 ਅਤੇ 2014-15) ਦੌਰਾਨ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 21 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ ਵਾਟਰ ਸੈਸ ਨਵੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਇਸ ਰਕਮ, ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ• ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 377.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ•ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾ ‘ਤੇ ਹੜ• ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬੰਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਹੜ• ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

LEAVE A REPLY