4ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 26.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 19 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਘੱਟ ਕੇ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਭਰੋਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਉਦੇ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ (ਕੇਡਬਲਿਊਐੱਚ) ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਰਾਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ‘ਉਦੇ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਸਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 72 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 5 ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਕੈਪਟਿਵ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) 9.3 ਫੀਸਦੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਏਜੀਆਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ-‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ’ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ’ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲੀ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਮਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪਾਏ ਵਗੈਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ
ਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਯੂਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ-ਇੱਕ ਕੀਮਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਣ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਯੂਰੀਆ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ – ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ – ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵੀਕਰਣ ਕੀਤਾ – ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ, ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਡਾਇਆਮੋਨੀਅਮ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ) ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਪੀ. (ਮਿਊਰੀਏਟ ਆੱਵ੍ ਪੋਟਾਸ਼) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ; ਇੰਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਲੇਪ ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੀਮ-ਕੋਟਿੰਗ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ.ਏ.ਐੱਮ. (ਜਨ-ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਇਲ) ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਖਾਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਣ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਰਖਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਯੁਕਤ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ-ਯੁਕਤ ਥੈਲੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਤਦ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ-ਯੁਕਤ ਥੈਲੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਤਦ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ-ਯੁਕਤ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ-ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਮਦਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲੀਵਕਰਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਆਪਕ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧੀਆਂ
2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏਜ਼) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 42 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ; ਤਦ ਪਰਸਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚੇਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸੀਆਨ ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ, ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਾਂਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ-ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ; ਗ਼ੈਰ-ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਐੱਫ਼.ਟੀ.ਏ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ-ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ – ਡੰਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ/ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ – ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LEAVE A REPLY