7ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫੂਡਗਰੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਛੜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2015 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2002 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2015 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਐਕਟ-2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 44 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ 33 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ/ਪਦ-ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਲਈ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਚਕਰ ਯੂਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ), ਕੰਟਰੋਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਚਕਰ ਯੂਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ), ਕੰਟਰੋਲ (ਸੋਧ)-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼-2 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਚਕਰ ਯੂਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ), ਕੰਟਰੋਲ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ ਇਕ ਆਫ 2016), ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ’ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 2174 ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

LEAVE A REPLY