4ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਐਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਐਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੋ।

LEAVE A REPLY