3ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉ ਇਸ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗਾਲਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਲਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਵੀ. ਡੀ. ਐਸ. (ਸਕੀਮ) ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਸੂਲੇ। ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਰਵੀ ਕਰਵਾਕੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ/ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

LEAVE A REPLY