4ਮੁੰਬਈ :  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਲਿਮਾ ਵਰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਐੱਚ. ਵਾਘੇਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੋਨਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਣੀ ਸ਼ਿੰਗਣਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਲਿੰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਣਾਪੁਰ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

LEAVE A REPLY