1ਜਲੰਧਰ :  ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾਲ ਚੰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਿਊਂਜਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਈ 2014 ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਫ. ਟੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 95 ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY