1ਚੰਡੀਗੜ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਲਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY