2ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਾਏ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 21 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਟਾਡਾ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 1994 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਦਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਠੋਸ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

LEAVE A REPLY