8ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ   : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ .ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:-
ਕਰੜੇ ਦੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾਧਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਮਈ , 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ  ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ. .ਬੀ. ਸਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ Àਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਰੇਲੂ ਕਾਲੇਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ  ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21,000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 3963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 1169 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1466 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਿੱਤ ਐਕਟ -2015  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾਧਨ ਸ਼ੋਧ ਐਕਟ -2002  ਵਿਚ ਸੋਧ :-
ਕਾਲਾਧਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਾਸਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜਾਂ  ਕਬਜਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਾਧਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ (8) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਲਾਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ਼ੋਂ ਹਾਨੀ ਉਠਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਬਤ ਸੰਪਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।
ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਜਿਸ ਵਚ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਲੇਧਨ ਸੋਧ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਕਾਲਾਧਨ (ਗ਼ੈਰ ਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਕਰ ਦੰਡ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ                      ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ :-
ਡੀਐਨਐਫਬੀ ਸੇਕਟਰ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ:-
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) ਐਸ ਏ (6) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 15.4.2015 ਨੂੰ  ਬੀਮਾ ਦਲਾਲ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (1) ਐਸਏ (2) ਦੇ ਅੰਤਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 17.4.2015 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਸਬਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) 1999 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜ਼ੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਟਿਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY