1ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 2016-17 ਦੀ ਸਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਮਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕਾਂ, ਨਾਬਾਰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ 1,38,165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ 49 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 86382.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਾਅਨੇਖੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਈ ਕੋਰਟ, ਕੈਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਚਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 49 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਉਕਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ, ਅੋਲਡ ਏਜ ਹੋਮ,ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਕਤ ਲੋਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਉਸਾਰੂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1986 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ  ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਠਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਜਦੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ।

LEAVE A REPLY