3ਚੰਡੀਗੜ  : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। 1984 ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਲ ਨਾਥ 4000 ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕੇ ਉੱਪਰ ਮੋਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਲੀਡਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜਦੀਕੀ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਨ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨਾ ਵੰਡਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।

LEAVE A REPLY