7ਜਲੰਧਰ  : ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂÎ 889 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਤੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ  ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ , ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰੰਨੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ Ðਰਾਏਪੁਰ ਤੇ  ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਲੰਧਰ  ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ  ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਫੁੱਟ ਏਕੜ  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 80 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕੁੱਲ 70 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY