4ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 14.27 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 23.6 ਫੀਸਦੀ ਪੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 52 ਲੱਖ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ 14.27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਆਂਕਲਣ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾੱਪ ਐਂਡ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇ ਮੌਜੂਦਾ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 28450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਾਕੀ 73,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜਾਏਗਾ।

LEAVE A REPLY