6ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1954 ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY