2ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਕੁਲ 14.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਨ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ) ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
1. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ
2. ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ
3. ਅਲਕੋਹਲ/ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ
4. ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
5. ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ
ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚੇ ਇਹ ਹਨ :
* ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ‘ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।
* ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
* ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ।
* ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ।
* ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
* ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
* ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ
* ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ।
* ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ (ਟ੍ਰੇਂਡ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ।
* ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ।
* ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਹੀ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਸੀਮੈਂਟ
ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜੇ 27 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਢੋਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਢੋਆਈ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ
* ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਸਾਮਾਨਾਂ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 70-75 ਫੀਸਦੀ) ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
* 35-40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ) ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
* ਸੇਵਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਚ ਅਜੇ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਬਾਸਕਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਵਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਬਾਸਕਿਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ
ਅਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 20 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ
ਇਹ ਖੇਤਰ 7 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਰਸਦ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਾਰਮਾ
ਅਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ) 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਢੋਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਲੀਕਾਮ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਭਾਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।

LEAVE A REPLY