3ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ 100 ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 47000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 42.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਕਣਕ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਹਿੱਤ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤÂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਐਨਐਸ ਕਲਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸਕੇ ਸੰਧੂ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐਸ ਔਜਲਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY