5ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8.5% ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3,77,398 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,04,160 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2001 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁਣ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY