10ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਚ ਜੱਜ ਨੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਦ’। ਜੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ 1971 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਹਿਬੂਬ-ਏ-ਆਲਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY