5ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਸਰਹੱਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਨ.) ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੁਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਘਾਂ ਜਾਂ ਮਹਾਸੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਮਹਾਸੰਘ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਲਟ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY