ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  – ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2016 ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18.75 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਟਾਰੀ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ, ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਲੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰਪੁਰਾ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਲੱਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਮਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।