ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ| ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਾਂ|
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ| ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਾਰ, ਵਿਵਹਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|