ਜਲੰਧਰ,  – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ 5 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 32 ਕਿ. ਮੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ‘ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਫਿਦਾਈਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ. ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ 51.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ./ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ
ਜਨਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਡੀ. ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।