ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਚਡ਼੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਦ੍ਰਿਡ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।