ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ  ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।