ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  – ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰਧਰ ਮਾਲਵੀਏ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ