ਚੰਡੀਗਡ਼- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਅਧਾਰਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟੀਰਟ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌਡ਼ੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਡੀਲ ਘਡ਼ੀ ਗਈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰੇ ਚਡ਼ੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬਹੁ-ਕਰੋਡ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?’’ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਇਤਫਾਕਨ ਜੈਪੁਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਸੀ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ?’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਡੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬੋਅ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਪ੍ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖਡ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹਡ਼ੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ.  ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।