ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।  ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ-1989’ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ੍ਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ।