ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਬਲ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:- ਟੀ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ੇਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ, ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਡ ਫੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀ.ਵੀ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6500 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 1500 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8000 ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 18 ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ150 ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਕਰੋੜ ਕਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਜੋਂ 800 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਖੀਰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਕੱਟਣ ਉਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਨਹੋਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸੜਕੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ