ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਡੇਵਲੇਪਮੈਂਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।