ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ| ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ| ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ| ਇਹ ਬਿਓਰੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਕਾਲਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ| ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ| ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਯਾਮਿਕ ਵਿਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬਿਓਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|