ਚੰਡੀਗਡ਼ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1993 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।