ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨਿਤਕ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।