ਚੰਡੀਗਡ਼ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋਡ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੱਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਡ਼ਵਾਂ ਇਨਾਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ  ਉਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕਡ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 30 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।“