ਜਲੰਧਰ – ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਨਫਰਤ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਨਤਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਟ, ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਆਦੇਸ਼, ਜੋਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜੇਕਰ ਭੜਕ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੰਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।