ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 5 ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪੇਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜੇਤਲੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।