ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਜੂਸੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਸ ਆਦਿ ਮਾਨੀਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਏ. ਸੀ. ਪੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੀ ਹੈ। ਡੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਈ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।