ਚੰਡੀਗੜ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕਪਟੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇ ਬਗੈਰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 6.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6.42 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7.65 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6.98 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 4.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 9.91 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.63 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 7.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12.21 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8.94 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 6.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.60ਰੁਪਏ, 8.84 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 4.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ., ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.87 ਰੁਪਏ, 8.50 ਅਤੇ 8.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ10.95, 12.39 ਅਤੇ 10.09 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.25 ਰੁਪਏ, 8.67 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.17, 9.83 ਅਤੇ 7.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।