ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਤਾਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ\ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ’ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ,ਸਭਾ- ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਾਵਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਲੱਸ਼ੀਬਕਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਹੈ।