ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਕੱਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਸਮੈਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।